ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर्स part 1 | वॉरन हेस्टिंग्ज | रेग्युलेटिंग अॅक्ट | पिट्स इंडिया अॅक्ट | लॉर्ड कॉर्नवॉलिस सर जॉन शेअर

 ब्रिटिश भारतातील प्रारंभीच्या काळातील गव्हर्नर्स 

ब्रिटिश काळातील गव्हर्नर्स

• रॉबर्ट क्लाईव्ह व त्याची दुहेरी राज्यव्यवस्था (१७५७-१७६०, दुसऱ्यांदा १७६५-१७६७) : मे १७६५ मध्ये रॉबर्ट क्लाईव्ह दुसऱ्यांदा बंगालच्या गव्हर्नरपदी आला. ऑगस्ट १७६५ मध्ये क्लाईव्हने अलाहाबाद तहान्वये बादशहा शहाआलमकडून बंगाल, बिहार, ओरिसा प्रांतांच्या दिवाणीचे अधिकार मिळविले. हे अधिकार प्रत्यक्ष कंपनीच्या वतीने वापरण्याऐवजी नबाबाच्या वतीने वापरण्याचा निर्णय घेतला. नबाबाला जबाबदार असे दोन नायब दिवाण नेमून क्लाईव्हने त्यांच्यावर कंपनीसाठी सारा वसूल करण्याची जबाबदारी सोपविली. म्हणजेच 'दुहेरी राज्यव्यवस्थेनुसार' वसुलीचे सर्व अधिकार कंपनीकडे आले, परंतु त्याची जबाबदारी मात्र नबाबाको राहिली थोडक्यात, कोणत्याही परिश्रमांशिवाय कंपनीला दिवाणी व फौजदारी असे दोन्ही अधिकार प्राप्त झाले त्यामुळे दुष्काळग्रस्त बंगाली जनता देशोधडीला लागली. पर्यायाने दुहेरी राज्यव्यवस्थेवर टीका होऊन त्याचे पडसाद ब्रिटिश संसदेत उमटले व यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १७७३ मध्ये रेग्युलेटिंग अॅक्ट संमत करण्यात आला.

क्लाईव्हनंतर आलेले व्हेरलस्ट (१७६७ ते १७६९) आणि कार्टियर (१७६९ ते १७७२) : या गव्हर्नर्सच्या काळातही दुहेरी राज्यव्यवस्थेच्या नावाखाली भ्रष्टाचार चालूच होता.

वॉरन हेस्टिंग्ज (१७७२ - १७८५) आणि रेग्युलेटिंग अॅक्ट : याच्या काळातील काही प्रमुख घटना पुढीलप्रमाणे  क्लाईव्हची दुहेरी राज्यव्यवस्था बंद केली (१७७२). बंगालचा (फोर्ट विल्यम) पहिला गव्हर्नर जनरल (११७३)

रेग्युलेटिंग अॅक्ट (१७७३) : यानुसार बंगालचा गव्हर्नर हा गव्हर्नर जनरल बनला व त्याला मुंबई व मद्रास गव्हर्नरांवर नियंत्रण ठवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. 

• पहिले इंग्रज मराठा युध्द (१७७५-८२). साल्हबाईचा तह (१७८२) : या तहानुसार मराठ्यांना ठाणे व साष्ठी ही ठिकाणे मिळाली.
• पहिले म्हैसूर युध्द : इंग्रज विरूध्द हैदरअली : (१७६६ - ६९)
• दुसरे म्हैसूर युध्द : इंग्रज-हैदर (१७८०) व इंग्रज-टिपु सुलतान (१७८२)  
• १७८४ च्या मंगलोर तहाने हे युद्ध थांबले. 

१७८४ : पिट्स इंडिया अॅक्ट : ब्रिटिश संसदेच्या या कायद्यानुसार कंपनीवर देखरेख ठेवणाऱ्या 'बोर्ड ऑफ कंट्रोलची' निर्मिती झाली. तसेच कोलकात्याच्या गव्हर्नर जनरलला निर्णायक अधिकार प्राप्त होऊन मुंबई व मद्रासचे गव्हर्नर्स त्याच्या पूर्ण वर्चस्वाखाली आले.

लॉर्ड कॉर्नवॉलिस (प्रथम १७८६-१७९३) (दुसऱ्यांदा - १८०५) व कायमधारा पध्दती : याच्या कारकिर्दीत पुढील महत्त्वाच्या बाबी घडून आल्या - 

• इंग्रज-टिपू सुलतान युध्द (१७९०-९२), १७९२ च्या श्रीरंगपट्टणमच्या तहाने हे युध्द संपले.
• बंगाल प्रांतात कायमधारा पध्दतीचा स्वीकार (१७९३) : कॉर्नवालिसने सुरूवातीस दहा वर्षांच्या कराराने जमीनदारांना जमिनीचे वाटप केले. परंतू १७९३ मध्ये सर जॉन शोअरच्या साथीने यावर पुन्हा अभ्यास करून त्याने जमीनदारांना जमिनीचे कायमचे मालकीहक्क दिले.. कॉनवालिस कोड ही नवी संहिता तयार केली.

सर जॉन शेअर : (१७९३-९८): तटस्थतेचे धोरण स्विकारल्याने याच्या काळात मराठ्यांनी १७९५च्या खऱ्यांच्या लढाईत निजामाचा पराभव केला.