कामगारांच्या हिताचे विविध कायदे

कामगार कायदे

१) १८८१ चा पहिला फॅक्टरी अॅक्ट : लॉर्ड रिपन यांनी लागू केलेल्या या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे -

१०० पेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या गिरणींना हा कायदा लागू.
७ ते १२ वयोगटातील मुलांना कामगार म्हणून भरती करू नये.
मुलांना ९ तासांपेक्षा जास्तकाळ काम देऊ नये.
१८८५ साली 'फॅक्टरी कमिशन' नेमण्यात आले.

२) १८९२ चा दुसरा फॅक्टरी अॅक्ट : मेजर लेथब्रिज आयोगाच्या शिफारशींनुसार संमत करण्यात आलेल्या या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे -

५० हन अधिक कामगार चार महिन्यांहून अधिक काळ काम करतात ती जागा फॅक्टरी समजावी.
स्त्रियांसाठी कामाचे तास ११ असावेत.
रविवारी सुट्टी असावी.
स्त्री कामगारांना दुपारी अर्धा तास सुट्टी द्यावी .
१८९२ साली कामगारविषयक 'रॉयल कमिशन'ची नियुक्ती.

३) १९११ चा फॅक्टरी अॅक्ट : स्मिथ आयोगानुसार रचना. तरतुदी खालीलप्रमाणे -

मुलांचे कामाचे तास ६, तर पुरुषांचे कामाचे तास १२.
स्त्रियांना रात्रपाळीस बंदी.

४) १९३८ चा बालमजुरी कायदा : यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे -

रेल्वे व गोदीत १५ वर्षांखालील बालकांना कामावर ठेवण्यास कायद्याने बंदी.
आगपेटी व्यवसायात १२ वर्षांखालील बालकामगारांना बंदी.

५) १९४८ चा फॅक्टरी अॅक्ट : भारत सरकारच्या या कायद्यातील तरतुदी पुढीलप्रमाणे -

हा कायदा १० पेक्षा अधिक कामगार असणाऱ्या कारखान्यांना लागू.
यंत्रे नसलेल्या कारखान्यात कामगारांची कमाल संख्या २० असावी.
कामाचे रोजचे ८ तास म्हणजेच आठवड्याचे ४८ तास.
१४ वर्षांखालील मुलांना कामावर ठेवण्यास बंदी.
स्त्रियांचे कामाचे ८ तास, संध्याकाळी ७ नंतर कामावर ठेवण्यास बंदी.
५०० हून अधिक कामगारांच्या कारखान्यात एक कामगार कल्याण अधिकारी असावा.

६) १९४८ चा किमान वेतन कायदा : १३ असंघटित उद्योगांसाठी निश्चित केलेल्या या कायद्यानुसार कामगारांचे वेतन ठरविण्याचा अधिकार केंद्र व राज्य सरकारांना देण्यात आला.

१९८२ मध्ये कापड गिरणी कामगारांनी दीर्घकाळ संप केल्याने सरकारने १३ गिरण्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले.
१९८५ मध्ये नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले.

कामगारांच्या हिताचे विविध कायदे | फॅक्टरी कायदा | बालमजुरी कायदा | वेतन कायदा