महाराष्ट्रातील दलित चळवळ | अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी राजकीय उपाय | अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी संविधानातील तरतूद | अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी मागासवर्गीय आयोग

 अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी राजकीय उपाय : 

• १९१९ मध्ये भारतात राजकीय हक्क देण्यासाठी ब्रिटिश सरकारने लॉर्ड साऊथबरो यांच्या अध्यक्षतेखाली मतदान कमिटी नियुक्ती केली. या कमिटीसमोर अस्पृश्यांसाठी राजकीय हक्कांची मागणी करण्यासाठी वि. रा. शिंदे व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 
• सीताराम बोले यांनी ४ ऑगष्ट १९२३ रोजी पाणवठे, विद्यालये, धर्मशाळा इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यांना मुक्त संचार असावा असा ठराव मुंबई कायदेमंडळात मांडला. हिंदूस्थानला राजकीय हक्क देण्यासाठी ब्रिटिशांनी १९२७ मध्ये सर जॉन सायमन कमिशन नेमले. १९२८ मध्ये भारतात आलेल्या या कमिशनमध्ये एकही हिंदी सदस्य नसल्याने त्यास विरोध झाला. 
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सायमन कमिशनकडे अस्पृश्यांना राजकीय हक्क द्यावेत, अशी मागणी केली. याशिवाय त्यांनी सायमन कमिशनसमोर अस्पृश्यांच्या हक्कांसंबंधी व मुंबई प्रांतातील राजकीय हक्कासंबंधी असे दोन प्रस्ताव मांडले. सायमन कमिशनच्या तरतुदींना डॉ. बाबासाहेबांनी विरोध केला. १९ मार्च १९२८ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी मुंबई कायदेमंडळात 'महार वतन बिल' मांडले. त्यानुसार ‘महार वतने' खालसा करून अस्पृश्यांची गुलामगिरी नष्ट करावी व अस्पृश्य बांधवांना त्यांच्या इच्छेनुसार काम व वेतन ठरविण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी केली. 
• १९३० ते १९३२ या काळात लंडनमधील तिन्ही गोलमेज परिषदांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित राहिले. 

संविधानातील तरतूद : 

• भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४६ नुसार अस्पृश्यांसाठी शैक्षणिक तरतूद. राज्यघटना कलम २९ नुसार सरकारी अनुदान घेणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेत अस्पृश्यांना मुक्त प्रवेशाची तरतूद. 

मागासवर्गीय आयोग : 

• १९५३ मध्ये काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने १९५५ मध्ये अहवाल सादर केला. भारतातील विशिष्ट जनसमूहाला ‘मागासलेला वर्ग' ठरविण्यासाठी कसोटी निश्चित करणे हे या आयोगाचे काम होते. मागासवर्गीयांना आरक्षणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बी.पी. मंडल आयोगाने १९८० मध्ये आपला अहवाल सादर केला.